72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में टूटी दशकों पुरानी परंपरा: दिल्ली छोड़ गुजरात में सजेगा मंच
भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान यानी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Film Awards) समारोह को लेकर एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सामने आया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दशकों से चली आ रही पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए इस बार मुख्य अवॉर्ड समारोह का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन से बाहर करने का निर्णय लिया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का भव्य मंच इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सजेगा। राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े सिनेमाई आयोजन को दिल्ली की चारदीवारी से बाहर ले जाने के फैसले ने जहां एक तरफ नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ तबकों में इस पर सवाल भी खड़े किए जाने लगे। इसी बीच अभिनेता और पूर्व सांसद परेश रावल का एक तीखा और बेबाक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आलोचकों को आड़े हाथों लेते हुए पूछा है कि गुजरात क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में है?
दशकों बाद विज्ञान भवन से बाहर निकला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का कारवां
आमतौर पर आजादी के बाद से ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का गरिमामयी वितरण समारोह देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के कर-कमलों द्वारा आयोजित किया जाता रहा है। यह भारतीय सिनेमा की एक बेहद सम्मानित और अटूट परंपरा मानी जाती रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब अपनी नीति के तहत राष्ट्रीय महत्व के बड़े सम्मेलनों और पुरस्कार वितरण आयोजनों को विभिन्न राज्यों में ले जाने की पहल शुरू की है, ताकि देश की संघीय विविधता और अलग-अलग राज्यों के सांस्कृतिक केंद्रों को राष्ट्रीय मंच पर उभारा जा सके। इसी रणनीति के तहत 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण के लिए गुजरात के गांधीनगर या अहमदाबाद के भव्य कन्वेंशन सेंटर को चुने जाने की औपचारिक रूपरेखा तय की गई है। सिनेमा जगत के लिए यह अपने आप में पहला मौका होगा जब राष्ट्रीय पुरस्कार दिल्ली के दायरे से बाहर किसी अन्य राज्य में प्रदान किए जाएंगे।
'वो क्या पाकिस्तान में है?'— आयोजन स्थल पर उठ रहे सवालों पर भड़के परेश रावल
जैसे ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को दिल्ली से गुजरात स्थानांतरित करने की खबरें सार्वजनिक हुईं, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक वर्ग ने इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आलोचकों का तर्क था कि राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रपति पुरस्कारों का आयोजन केवल राष्ट्रीय राजधानी में ही होना चाहिए। इन आलोचनाओं और विरोध के सुरों पर बॉलीवुड और गुजराती सिनेमा के दिग्गज अभिनेता परेश रावल बुरी तरह भड़क गए। परेश रावल ने आयोजन पर ऐतराज जताने वालों को सीधे निशाने पर लेते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा, "अगर यह समारोह गुजरात में आयोजित हो रहा है तो इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? गुजरात क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में है जो वहां राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिए जा सकते?"
परेश रावल ने साफ शब्दों में कहा कि गुजरात भारत का एक अभिन्न और अग्रणी राज्य है। जिस तरह दिल्ली पूरे देश की है, उसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या असम भी भारत के ही हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि राजधानी का एकाधिकार टूटे और देश के बाकी हिस्सों को भी ऐसे ऐतिहासिक पलों की मेजबानी का गौरव प्राप्त हो सके।
गुजराती सिनेमा के योगदान और क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर भी मुखर रहे परेश रावल
परेश रावल का यह गुस्सा केवल आयोजन स्थल के बचाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर गुजराती भाषा, संस्कृति और वहां के सिनेमा को उचित मंच न मिलने के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में गुजराती सिनेमा ने विषय-वस्तु, निर्देशन और अभिनय के स्तर पर असाधारण प्रगति की है। ऐसे में जब गुजरात जैसा प्रगतिशील राज्य राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों जैसे भव्य समारोह की मेजबानी करने जा रहा है, तो इसे बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के खुले दिल से स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने आलोचकों को नसीहत दी कि वे संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलें और इसे भारतीय सिनेमा के विस्तार के रूप में देखें।
फेडरलिज्म और सिनेमाई विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम
सिनेमा विश्लेषकों और सांस्कृतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को दिल्ली से बाहर ले जाने का फैसला एक सकारात्मक संदेश देता है। लंबे समय से यह शिकायत रही है कि राष्ट्रीय स्तर के सभी बड़े सम्मान केवल दिल्ली के लुटियंस जोन तक सिमट कर रह जाते हैं। जब ऐसे राष्ट्रीय समारोह अलग-अलग राज्यों में आयोजित होंगे, तो इससे न केवल स्थानीय फिल्म उद्योग और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को भी राष्ट्रीय मुख्यधारा से सीधा जुड़ाव महसूस होगा। गुजरात में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर्स और हॉस्पिटैलिटी की बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं, जो इस तरह के महा-आयोजन को सफल बनाने में सक्षम हैं।
भव्य समारोह की तैयारियां शुरू, राष्ट्रपति की मौजूदगी में सज सकता है मंच
गुजरात प्रशासन और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मेगा इवेंट की प्राथमिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि समारोह में देश की राष्ट्रपति, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ-साथ भारतीय सिनेमा के तमाम दिग्गज सुपरस्टार्स, निर्देशक, लेखक और तकनीकी कलाकार शिरकत करेंगे। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती सिनेमा के विजेताओं का एक मंच पर महासंगम होगा। जहां एक तरफ इस आयोजन को लेकर सियासी और वैचारिक बहस जारी है, वहीं दूसरी तरफ सिनेमाप्रेमी इस ऐतिहासिक बदलाव और नई परंपरा की शुरुआत को देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं।