The Chopal, 8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल गया है। केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग को लागू करने में समय लग सकता है। इस वेतन आयोग को लागू करने में सरकार को अभी दो वर्ष लग सकते हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अभी आयोग को बनाने के लिए 15 से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें बना रही है। इसकी वेतन आयोग की वजह से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी देखने को मिलेगी। खबर में इस वेतन आयोग का पूरा विवरण पढ़ें।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
Experts कहते हैं कि आयोग जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है। 2027 के पहले महीनों तक वेतन और पेंशन में संशोधन लागू नहीं होंगे। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीनों का बकाया वेतन मिलेगा जब भी नया वेतन आयोग लागू होगा।
इस दिन वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होंगी-
Experts का मानना है कि आयोग (8th CPC kab lagu hoga) बनने के 15 से 18 महीनों के भीतर ही वेतन आयोग की सिफारिशें बनाई जा सकती हैं। 2026 के अंत तक अंतिम सिफारिशें दी जाएंगी।
इसके बाद, सरकार को इन सिफारिशों की समीक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए अधिक समय की जरूरत होगी (अद्यतन सरकारी अपडेट)। इसलिए नया वेतन आयोग 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।
इस दिन वेतन आयोग स्वीकृत होगा-
समाचारों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वेतन आयोग (वेतन परिवर्तन) अप्रैल 2025 से लागू होगा।
8वें वेतन आयोग के संबंध में अब तक सरकार ने निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया है:
16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। घोषणा के बाद संसद में आयोग की स्थिति और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति पर कई प्रश्न उठाए गए। जवाब में सरकार ने कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केवल “उचित समय” पर की जाएगी। कैबिनेट ने नवीनतम वेतन आयोग की मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है।
कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं:
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने आयोग को वेतन, भत्ता और अन्य लाभों में व्यापक बदलाव की सिफारिशें दी हैं। ऐसे में, वेतनमान के कुछ स्तरों का विलय एक महत्वपूर्ण सुझाव है। इससे सैलरी सिस्टम (8th CPC में सैलरी संरचना) को और भी सरल बनाया जा सकता है और करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सरकार ने भी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से इस बारे में सुझाव मांगे थे।
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को इतना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा—
8वें वेतन आयोग (अपडेट कर्मचारियों) के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 2.86 के बीच लागू किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को निर्धारित करने में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं।
फिटमेंट फैक्टर कई पक्षों से प्रभावित होता है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों का वर्तमान बेसिक वेतन नए वेतन में बदल दिया जाता है।
उदाहरण की मदद से इसे समझें:
उदाहरण के लिए, अगर एक सरकारी कर्मचारी का बेसिक वेतन (Basic Salary Hike) 18,000 रुपये होता है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत लागू होता है, तो कर्मचारी की कुल सैलरी 46,260 होगी (18,000 भाग 2.57)।
फीटमेंट फैक्टर पर सैलरी 2.86
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor in 8th CPC) भी मूल पे से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे, फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर न्यूनतम पेंशन 9,000 से 36,000 हो जाएगा। वहीं न्यूनतम वेतन 51480 रुपये होगा।
साथ ही, अगर कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक साल देरी से दी गईं और 12 महीने का एरियर देना पड़ा, तो खाते में एरियर 6,17,760 रुपये होगा। जनवरी 2027 की सैलरी के साथ यानी 6,69,240 रुपये मिल सकते हैं। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर ही यह सब होगा। यदि फिटमेंट कारक कम रहा तो सैलरी भी कम होगी।
