Delhi Government: देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अगली बड़ी पहल EV Policy 2.0 के रूप में सामने आ रही है। इस पॉलिसी के ड्राफ्ट में नगर निकायों और शहरी परिवहन सेवाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली डीजल/पेट्रोल आधारित ठोस अपशिष्ट ढोने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है।
सीएनजी ऑटोरिक्शा धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे
दिल्ली में देखने वाले पीले और हरे रंग के सीएनजी ऑटोरिक्शा धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन सीएनजी वाहनों की जगह ले सकते हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को क्रमिक रूप से हटाने की सिफारिश की गई है। दिल्ली सरकार इस नई नीति को जल्द ही जारी कर सकती है। EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, इस वर्ष 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही, 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट नहीं मिलेंगे, और सभी को ई-ऑटो परमिट के लिए दोबारा जारी किया जाएगा।
10 साल से अधिक पुराने सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा के लिए क्या सिफारिश की जाती है?
ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन (जीवाश्म ईंधन) से चलने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध रूप से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो बहुतायत में शहरी बसों और नगर निकायों में चलते हैं। ईवी पॉलिसी 2.0 के दौरान, दस साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा या तो पूरी तरह से बदल जाएंगे या बैटरी चालित होंगे।
पेट्रोल टू व्हीलर्स का पंजीयन बंद हो जाएगा
ड्राफ्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि 15 अगस्त, 2026 से दो व्हीलर वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी इंजन से चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, कमेटी ने 15 अगस्त, 2025 से डीजल, पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाले थ्री-व्हीलर वाहनों को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसमें डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को ई-बसों में बदलने की भी सुझाव दी गई है।
कार खरीदने के नियम भी बदल जाएंगे
डीटीसी और डीआईएमटीएस शहर सेवाओं के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे और इंटर स्टेट सेवाओं के लिए BSIV बसें खरीदेंगे जब कानून की शुरुआत होगी। साथ ही, जिन लोगों के पास पहले से दो गाड़ी हैं और वे तीसरी गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाली गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे. इसलिए वे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सकते हैं। जब उनके पास पहले से दो कार हैं EV Policy 2.0 की अधिसूचना के बाद ये सुझाव लागू होंगे।
