बिहार में जमीन विवाद (Land Dispute) को निबटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) कोर्ट में अब ऑनलाइन शिकायतें (Online Complaint) दर्ज की जा सकती हैं, जो कि भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 (BLDRA) के तहत संभव हो पाया है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने इस ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया। यह कदम भूमि माफियाओं (Land Mafia) से कड़ाई से निबटने और फैसलों के त्वरित क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
फैसलों का क्रियान्वयन और डीसीएलआर के अधिकार
मंत्री मेहता ने भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को दाखिल-खारिज और जमीन विवादों के मामलों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व (FIFO) नीति लागू करने की सलाह दी है। इसके अलावा, BLDRA के तहत डीसीएलआर को जमीन के स्वामित्व के फैसले का अधिकार दिया गया है, जिससे छोटे-मोटे जमीन विवादों का निपटारा 90 दिनों के भीतर संभव हो सके।
सुनवाई के लिए योग्य मामले
इस अधिनियम के तहत अतिक्रमण, अनधिकृत संरचना निर्माण, सीमा-विवाद, बंदोबस्तधारी की बेदखली, भू-खंड का विभाजन जैसे मामलों की सुनवाई हो सकेगी। यह व्यवस्था नागरिकों को अपने जमीन से जुड़े मामलों का निराकरण त्वरित और सुगम तरीके से करने में मदद करेगी।
